रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों का सीधा असर आम लोगों, महिलाओं, सैनिकों और उद्योग क्षेत्र पर पड़ने वाला है। सरकार ने एक ओर जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है, वहीं महिलाओं और सैनिकों को आर्थिक राहत देने वाले निर्णय भी लिए हैं।
 UCC लागू करने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का फैसला किया है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी। समिति नागरिकों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एक प्रारूप तैयार करेगी, जिसे बाद में विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे अलग-अलग पर्सनल लॉ की जटिलता खत्म होगी और सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था लागू हो सकेगी।
 महिलाओं को बड़ी राहत
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, भले ही इससे सरकार को राजस्व में कुछ कमी उठानी पड़े।
 सैनिकों और उनके परिवारों को लाभ
कैबिनेट ने सेवारत और पूर्व सैनिकों के साथ-साथ उनकी विधवाओं को भी राहत दी है। अब वे अपने जीवन में एक बार राज्य के भीतर संपत्ति खरीदने पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह निर्णय उनके स्थायी जीवन और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
 उद्योग और खनन क्षेत्र में बदलाव
बैठक में औद्योगिक भूमि और भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे निवेश और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। वहीं खनन नियमों में बदलाव कर पारदर्शिता बढ़ाने, अवैध खनन पर रोक लगाने और राजस्व बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। रेत खदानों के संचालन को लेकर भी नए प्रावधान लागू किए जाएंगे, जिससे आपूर्ति में सुधार होगा।
 पशुपालन और टीकाकरण पर फोकस
सरकार ने पशुपालन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए दुधारू पशु योजना में संशोधन किया है, जिससे सभी वर्गों को लाभ मिल सकेगा। साथ ही पशुओं के टीकाकरण के लिए आवश्यक दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।
 पेंशन और वित्तीय व्यवस्था पर निर्णय
कैबिनेट ने मध्यप्रदेश के साथ पेंशन दायित्वों के बंटवारे को लेकर एक अहम वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ को बकाया राशि किस्तों में प्राप्त होगी, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूती मिलेगी।
अंत में बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक उपलब्धता और LPG गैस की स्थिति की भी समीक्षा की गई।